अटके हुए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अलग से फंड बनेगा: वित्त मंत्री

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कई ऐलान किए। देशभर में अटके पड़े ऐसे अफोर्डेबल और मिडिल क्लास हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एनपीए नहीं हैं, दिवालिया अदालत में नहीं हैं और जिनकी पॉजिटिव नेटवर्थ है, उन्हें स्पेशल विंडो के जरिए उन्हें मदद दी जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए अलग फंड बनाया जाएगा। इसमें सरकार 10 हजार करोड़ रुपए का योगदान देगी। इतनी ही रकम अन्य निवेशक देंगे। इनमें एलआईसी, कुछ अन्य संस्थान, बैंक और सॉवरेन फंड शामिल होंगे। इस योजना से देशभर में अटके 3.5 लाख घरों को पूरे करने में पूरे करने में मदद मिलेगी। एक महीने के भीतर यह तीसरा मौका है, जब वित्त मंत्री ने अर्थव्यस्था को गति देने के लिए ऐलान किए हैं। इससे पहले उन्होंने 30 अगस्त को बैंकों के विलय और 23 अगस्त को विदेशी निवेशकों को राहत देने वाले ऐलान किए थे।

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