राज्यपाल से मिले पत्रकार, दिया ज्ञापन

पंंचकूला। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान ङ्क्षसह सोलंकी ने प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के बारे में राज्य सरकार से विचार-विमर्श करके समाधान निकाला जाएगा। राज्यपाल ने आश्वासन उस समय दिया जब आज प्रिंट एंड इलैक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन की हरियाणा इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मिलकर पत्रकारों की दिक्कतों के बारे उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में इस इकाई के राष्ट्रीय सचिव जसदीप ङ्क्षसह बेदी, इकाई के हरियाणा अध्यक्ष राजेन्द्र भारद्वाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा तथा प्रदेश महासचिव मोहन अरविंद व कार्यकारिणी सदस्य देव नारायण तिवारी आदि शामिल थे।
ज्ञापन में जिला स्तर पर प्रैस क्लब भवन का निर्माण करवाने, जिला सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की सूची में दर्ज सभी पत्रकारों को दुर्घटना बीमा व निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, वृद्ध व दिवंगत पत्रकारों के परिजनों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पैंशन योजना, प्रिंट मीडिया की तर्ज पर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी डीआईपीआरओ कार्यालय की ओर से सरकारी समारोहों की वीडियो किल्पिंग उपलब्ध करवाने, जिला शिकायत एवं कष्ट निवारण समितियों में पत्रकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करने, लघु समाचार पत्रकारों के लिए विज्ञापन पॉलिसी को उदार बनाने का भी अनुरोध किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद अभी तक प्रदेश सरकार की नई मीडिया पॉलिसी नहीं बनाई गई है। इसलिए नई मीडिया पॉलिसी तुरंत प्रभाव से बनाए जाने का भी अनुरोध किया गया है। पॉलिसी बनाने से पहले एक कमेटी का गठन करके उनके सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करने बारे, पत्रकारों के आवास के लिए आवास बोर्ड हरियाणा व शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में सस्ती दरों पर प्लाट आबंटित करने, चंडीगढ़ की तरह प्रदेश के सभी जिलों में पत्रकारों को रियायती दरों पर सरकारी आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने का भी आग्रह किया गया। ज्ञापन में प्रैस लिखे वाहनों की प्रदेश में भरमार को देखते हुए इसके दुरुपयोग को रोकने आदि मांगों का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि जो पत्रकार स्टिंगर के रूप में कार्यरत हैं और पूरा दिन फील्ड में घूम कर खबरें निकालने के कार्य में जुटे हुए हैं उनका एक्रीडेशन करने के लिए सरकार अपने स्तर पर जिला लोक संपर्क अधिकारी के माध्यम से जांच करवा कर उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध करवाए।

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